ऐनी अरुंडेल स्कूलों ने संघीय कार्रवाई की धमकी के बाद जेंडर नीति में संशोधन किया

ऐनी अरुंडेल काउंटी पब्लिक स्कूल्स ने ट्रंप प्रशासन की कानूनी कार्रवाई की धमकी के बाद अपनी जेंडर पहचान नीति में संशोधन किया। शिक्षा विभाग ने नीति में बदलाव लागू करने के लिए न्याय विभाग के साथ साझेदारी की घोषणा की। संभावित कार्रवाई में संघीय फंडिंग का नुकसान शामिल था। पिछली नीति में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि वे छात्र की जेंडर पहचान का खुलासा न करें, जब तक कि कानूनन ऐसा करना आवश्यक न हो। अधीक्षक मार्क बेडेल ने बुधवार को बदलाव की घोषणा की। संशोधित नीति कहती है कि जिला FERPA के तहत शैक्षिक रिकॉर्ड तक पहुंच के माता-पिता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संशोधित नीति में वह भाषा हटा दी गई है, जो कानूनी रूप से आवश्यक होने पर छात्रों को खुद अपनी जेंडर पहचान बताने का अवसर देती थी। नीति अब भी छात्रों को माता-पिता की मंजूरी के बिना अपनी जेंडर पहचान से मेल खाने वाले नाम या सर्वनाम इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। नीति कर्मचारियों को निर्देश देती है कि वे सहायता योजनाओं में परिवारों को शामिल करें, जब तक कि वास्तविक सुरक्षा संबंधी चिंता मौजूद न हो। माता-पिता का मुकदमा उस नीति को रद्द करने और माता-पिता के लिए अस्वीकार करने का विकल्प जोड़ने की मांग करता है।